पदोन्नति में आरक्षण पर अध्यादेश लाने की तैयारी, सवर्णों को भी मिले आरक्षण

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नई दिल्ली। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद सरकार पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर जल्द अध्यादेश ला सकती है।केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा, सरकार दलितों से किए वादे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है। एससी/एसटी एक्ट पर अदालत ने फैसले में बदलाव नहीं किया, तो अध्यादेश लाया जाएगा। मंत्रियों का समूह पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में हैं। समूह में राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद के अलावा वह खुद भी हैं।

पासवान ने की वकालत
रामविलास पासवान ने सवर्णो में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 15 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति की स्थिति अभी बहुत मजबूत नहीं हुई है।

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